ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਰ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਮੁੱਦੇ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਅਸਰਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਨਵੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪਟੋਲੇ’ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਬਣਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਲ਼ਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਕਰ ਤੇ ਫੇਰ ਸਿੰਗ-ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ! ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਭ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿਹਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 51 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 57 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 40-45 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸੀਏ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ।” ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ 57 ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰਿੜਕ ਧਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ; ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨਗੇ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ; ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫੁੱਟ, ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਗ਼ੈਰਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਣਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਟੀæਵੀæ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ! ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਖ਼ਲਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਤਪਾਤੀ ਬਖੇੜੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੈਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨੀਆ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਾਤਪਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਨੰਗੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਗੋਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਧਲੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਤਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਿਦਕੀ-ਸਿਰੜੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਤੇ ਉਚੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਗਰੀਬ, ਹੇਠਲੀ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ, ਉਤਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਕੁਲੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਪੂਰਬਾਂਚਲੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਡੇ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਲਬੇੜਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਜਦੋਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਿਨ-ਮੰਗੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਦਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਇਸ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ (ਉਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸੀ) ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਲਾਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਪੀ ਗਈ! ਇਉਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ/ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਥੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, “ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗਾ।” ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ‘ਚਲੋ ਚਲੇਂ ਮੋਦੀ ਕੇ ਸਾਥ’ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬਣਤਰ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਬਰਾਏ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ-ਲਲਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸੇ ਚੌਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੋਂ-ਕੰਨੀਂ ਸੋਅ ਤਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ’ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੀ! ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਇਹ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਚੇ ਅੰਬਰੀਂ ਉਡਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਰੀਤ ਵਿਰੁਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’ ਕਰਵਾ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਕਾਸ-ਵਿਕਾਸ’ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਰਾਹੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੇ ਵੱਟੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਾਂ 2019 ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 7 ਅਰਬ 14 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਅਰਬ 16 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨੈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ! ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਦੂਰ ਉਚੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੰਚ ਰਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਇਕੱਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਾਇਆ-ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਅਹਿਮ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਰਾਹ-ਦਿਖਾਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।