ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 6 ਵਿਚੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲ 87 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 44+ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 44+ ਭਾਵੇਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਚੋਖਾ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1983 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੁਣ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਹਾਰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਉਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਫੌਜ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਬਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਘੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿਚ ਪਾਏ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਦੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਸਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਕਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀæਡੀæਪੀæ) ਦਾ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਪੀæਡੀæਪੀæ ਮਹਿਜ਼ 1500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਪਵਾੜਾ ਸੀਟ ਉਪਰ ਮਹਿਜ਼ 151 ਵੋਟਾਂ, ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ 1000 ਤੋਂ 1500 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ‘ਕੌਮੀ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ-ਫਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਮੁਖੌਟਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਭਾਰੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ’ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਕਤ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਮੀ ਫਤਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਥੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਢਲਦੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੇਵਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ 30 ਮਾਰਚ 1951 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਲਹਾਕ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਲਈ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਇਲਹਾਕ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਇਲਹਾਕ ਤੇ ਜਬਰੀ ਏਕਤਾ ਵਿਰੁਧ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ’ ਜ਼ਰੀਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਗ਼ੈਰ-ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੀ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ḔਅਖੰਡḔ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ Ḕਰਾਜ ਧਰਮḔ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ḔਵਿਕਾਸḔ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪੁਆ ਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਡ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਾਂ-ਤੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 1983 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 1984 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਲਿਆ ਸੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ।