ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੱਧ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੀ ਕਲੇਮ ਲਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 36985740 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਲੇਮ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।