ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਤ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਚੋਖੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਦਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰਥਾ’ ਅੱਗੇ ਸਭ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝਣ-ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਤ-ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਧੁਸ ਦੇ ਕੇ ਆਣ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਖੌਰੂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਡੂੰਘੇ ਬੀਜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੀਜ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਲਈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਝਉਲਾ ਪਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੇਰਿਆ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਮੱਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗਿਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਉਤਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਂਜ ਹੀ ਹੋਊ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੋਰ ਕੁਰੇਦੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਲਾਮਡੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੱਤੀਆਂ/ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਝੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੁੱਝੀ ਤੰਦ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੱਢੇ-ਟੁੱਕੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਦਾ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਾਟ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।