ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿਤ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੈਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਫ੍ਰੈਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਮੋਹੰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜਰਾ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਾਲ 2001, 2010 ਤੇ 2011 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3954 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 2972 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਈਂ ਸਾਲ 2001 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1256 ਤੇ 1634 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2009 ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 126, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 102, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ 332 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 66, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 62, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 40, ਤਰਨਤਾਰਨ 33 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 25 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
______________________________________________
ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾæ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।