ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਚੀਂਡ

ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 12 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 96æ16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 60æ31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 52æ05 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਦਲ ਦੀ 8æ26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 9æ20 ਕਰੋੜ ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ 6æ75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 20æ81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ 51æ23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2007 ਵਿਚ 9æ16 ਤੇ 2012 ਵਿਚ 11æ21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ, ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ, ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 27 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਭਤੀਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ- ਔਰਬਿਟ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਅਤੇ ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਡਬਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂæਟੀæ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗਰੀਨ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚੀਫ਼ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ 2010 ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਔਰਬਿਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਗੁਰਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸਾਲਾ), ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫ਼ੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਗੁਰਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਜਸ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਚ 41 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਪੀæਟੀæਸੀæ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰਬਿਟ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀæਐਸ਼ਪੀæਸੀæਐਲ਼) ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਮ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਸੁਮ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਕੁਸਮ ਕੁਮਾਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉਦੈ ਕੈਰੋਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਨਮਾਘਰ ‘ਨੀਲਮ ਥਇੇਟਰ’ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਜਾਰਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2011-12 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹਰਜਿਆਂ (ਚੋਰੀ ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਾਸੇਜ਼) ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ (ਆਰæਏæਪੀæ ਡੀæਆਰæਪੀæ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ, ਗਡਾਈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏ 2 ਜ਼ੈੱਡ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਮਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਈ 2013 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 226æ75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੇਲੇ 6 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਓਸਵਾਲ ਕੇਬਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ’ (ਓæਵਾਈæਟੀæ-3336 ਟਿਊਬਵੈੱਲ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 24æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 27 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ 4541 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ 34æ21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਐਲ਼ਟੀæ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 11 ਕੇæਵੀæ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਗੱਡਣ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 28 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 479æ30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਗਰੁੱਪ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਿੰਦਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 41æ69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੀæਕੇæਐਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 44æ14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਐਸ਼ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 58æ61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਐਸ਼ਸੀæਪੀæਐਲ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 56æ66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਐਚæਆਰæ ਪਾਵਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 33æ51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਿਊਕੌਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 57æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਮæਕੇæਐਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 38æ32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੀæਪੀæ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 43æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਟੀਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ; ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 64æ59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਡੀæਸੀæਪੀæ ਐਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ 33æ79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ। ਐਕਸੇਲਰੇਟਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਏæਆਰæਟੀæਸੀæ) ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ 4183 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈ ਜੋ 11æ64 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਵੇਂ 1980 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪੀæਈæਡੀæਏæ (ਪੇਡਾ) ਹੀ ਸੀ। ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ‘ਪੇਡਾ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਚ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਨੂੰ ਅੱਠ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਖਾਸਕਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੋਈ (ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਟ, ਅਪਰੇਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਬੀæਓæਓæਟੀæ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਅਪਗਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੋ-ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਊਰਜਾ, ਪਲਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।