ਇਨਸਾਫ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਭਗਾਣਾ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਧੀਆਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਅਤੇ ਢੌਂਗੀ ਹਨ!
25 ਮਾਰਚ 2014 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਾਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਤਕ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦਰਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਗੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਦਾਬਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ 2011 ‘ਚ ਮੁਢਲਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ 138 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਧਾਨਕ ਜਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਤਾਏ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਫਰਵਰੀ 2011 ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੌਲਤਪੁਰਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ) ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਘੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਬਦਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਸਤੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਪਿੰਡ ਡਾਬੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ) ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਅਕਤੂਬਰ 2012 ‘ਚ ਪਿੰਡ ਸੱਚਾਖੇੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ) ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ (ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ), 3 ਨਵੰਬਰ 2012 ਪਿੰਡ ਮੰਗਾਲੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ) ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਜਨਵਰੀ 2013 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਵਲ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ, ਫਰਵਰੀ 2013 ‘ਚ ਪਿੰਡ ਰਤੇੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ) ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, 29 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਢੋਬੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ) ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਮਾਰਚ 2013 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮਦੀਨਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਹਤਕ) ਦੇ ਦਲਿਤ ਮੁਹੱਲੇ ਉਪਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਅਪਰੈਲ 2013 ਰਿਵਾਸਾ ਪਿੰਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿਵਾਨੀ) ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, 25 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਬਨੀਆਖੇੜਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਤਲ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵਧ ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। 2009 ‘ਚ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ 303 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਤਾਂ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 380 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ 408 (60 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ) ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ; ਭਾਵ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਾਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਅੱਗੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਮੀ ਸੂਚੀਦਰਜ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਉਥੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਥੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੁਹਤਾਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਅਜੇ ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਰਚਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਉਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਚਪੁਰ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀæਆਰæਪੀæਐੱਫ਼ ਉਪਰ 11 ਕਰੋੜ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ 4 ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ Ḕਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ’ ਉਪਰ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 49 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਡਾਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਥਾਣੇ ਰਪਟ ਲਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਉਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਬਣਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਗਾਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਭਾਵ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਮਾਮਲੇ (ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ) ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੋ ਜਿੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਮਨੀ ਮਾਮਲਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਕਾਂਡ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ), ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਮਨੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ 9 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੇਗੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਗਾਣਾ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਤੰਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਦਾਮਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਤਾਕਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ Ḕਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ’ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ! ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 12 ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈæææ ਤੇ ਭਗਾਣਾ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।