ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 15 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ 1957 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਅਰਬ 13 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ 165 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 179 ਸੀ ਜਦਕਿ 2004 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 67 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ 17 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1957 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ 30 ਤੋਂ 40 ਪੈਸੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 6ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ 70 ਪੈਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਰਚ 53 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ 1 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ। 1984-85 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅੱਠਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 81 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਤੇ 1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 154 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1991-92 ਦੌਰਾਨ 10ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 359 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਦਕਿ 1996 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 597 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 1998 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 666 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 1999 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 947 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 846 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਿਆ।