ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਕਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਧਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇæ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 587 ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਉਘੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਐਚæਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫ਼ੂਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਹੈ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 237 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
_________________________________________
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਲਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ਨਾਂਗਲੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ 1991 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਾਮਿਨੀ ਲੌਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਪੱਛਮੀ) ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ (ਲੀਗਲ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀæਪੀæਪੀæ ਵਿਹਾਰ, ਰੋਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਐਨæਸੀæਆਰ ਬੁਕਸ, ਦਾਇਰ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਗੁੰਮ ਤੇ ਰੱਦ ਫਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
___________________________________________
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਤੁਰੰਤ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 137 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੰਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੰਗੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।