ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ‘ਕ’ ਬਣ ਗਿਆ ‘ਨ’!

ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਫ਼ੋਨ: 91-11-65736868
ਈਮੇਲ: ਬਹੁਲਲਅਰਗਸ@ਗਮਅਲਿ। ਚੋਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਟੇਰਾ ਆ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਗ ਦੇ ਸੁਰ ਹੋਰ ਉਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਲ ਰਾਜ-ਘਰਾਣਾ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਧਨ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਅਤੇ ਬੇਅਰਥਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਦੇ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਹ-ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ-ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ। ਆਉ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਡੀਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਨੇਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਹੂਰ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਇਕੋ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵੋ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਉ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜੀਰ ਜੀਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਜੋਗ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀ ਨਿਕਾਸ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਬਦਰੰਗ ਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀਣੇ-ਊਣੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜੁਗਾੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾ ਸੁਟਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛਿੱਲ-ਲਾਹੂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਕਨੀਕੀ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹਲ ਅਤੇ ਬਲਦ-ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ-ਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਚੱਕਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਛ ਸਨਅਤਾਂ ਸਾਹ ਘੜੀਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ?
ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮੌਕੇ-ਬੇਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਕਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਕਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਕਬੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਦੌਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਉਹ ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਤੀਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਪਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਪਰਨੇ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਖਰਬ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ 85 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਖਰਬ 22 ਅਰਬ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੱਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਰਧ-ਸੱਚ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਏਨਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਮਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ 7 ਖਰਬ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਤਦਕਾਲੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ 36 ਅਰਬ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ‘ਕ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਨ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਨਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਲੋਕਗੀਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, “ਝੱਗੇ ਟਾਕੀਆਂ, ਪਾਟ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ਾ, ਯਾਰ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀਓ!”