ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ?

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਹਾਲੀਆ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਛਪੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (Maximum Retail Price – MRP) ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ 2,700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ.) 27,000 ਰੁਪਏ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ’ (Extortion) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਟੀਕਾ 11,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 1.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਲੁੱਟ’ ਅਤੇ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ-ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਕੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,56,453 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਬਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 229 ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼; 6.4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਬਰਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 97 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਇਲਾਜ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹਨ। ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਸੂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2013 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ‘ਸ਼ਡਿਊਲਡ’ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 82 ਫ਼ੀਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਡਰੱਗਜ਼’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ/ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ
ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਪਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 137 ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ (Trade Margin) ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 42 ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 93 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 65 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿੰਗਲ-ਸੋਰਸ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ 32 ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੋਝ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 8,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਗੈਰ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਸੋਰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਪਟਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।)