ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿਧੜਕ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਝੋਟੇ ਵਜੋਂ ਮਕਬੂਲ ਸੀ।
ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਭਿੜਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। 2023 ’ਚ ਝੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਗਲ ’ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ਼ੇਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ’ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਉਸਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ; ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਕਾਸੋ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਢੌਂਗ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਝਾੜੂ ਗੈਂਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਡੂੰਘੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰਬੰਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸਨਮਦੀਪ ਕਨੋਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਖੌਲ਼ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਤਾੜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡ ਵਿਚ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾ ਚਾਣਕੀਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਹੁਣ ‘ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਲੜਨ ਅਤੇ ‘ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੇਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਜਨਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਣਥੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ’ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨਮਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੀਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਥੋਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆਮ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖ਼ਾਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਹੈਰੋਇਨ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਧਾਰਾ-ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ-ਛੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਟੇ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਝੋਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਹੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਈ ਕੋਠੀ ਵੀ ਦਿਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਡੁੱਬੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਗਿਰਝਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਝਾੜੂ ਗੈਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਰੋਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਦੂਰ ਤਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਅ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਟਕਪਾਊ, ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੌਰੂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ-ਮਜੀਠਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਠੱਗ ਕੇਜਰੀ-ਭਗਵੰਤ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2021 ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਚੁਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਗੈਂਗ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੈ। ਪਾਖੰਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਯੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਗੁੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਕਤਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਵੁੱਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ‘ਲਾਹਣਤ ਪੱਤਰ’ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਭਗਵਾ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਨ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਭੀ ਐਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਟਲਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਆਧਾਰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ‘ਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।