ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਗੋਥੇਨਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ 2018 ‘ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਮੋਦੀਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਜਾਂ ਚੁਨਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼æੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ-ਡੇਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ 2018 ‘ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ 2021 ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਸਾ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸਾ ਬਿਆਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2013 ਦੇ 0.57 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2020 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ 0.34 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ-ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ-ਡੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 2018 ਤੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖੂਹ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵੀ ਡੇਮ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ‘ਚ, ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਿਸਕ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼, ਕਲੋਜ਼ਡ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਸਾਤਲ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ‘ਚੁਣਾਵੀ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਹੋਏ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਚੁਣਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਮਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਆਏ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ‘ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ, ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਪਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਮਤਹਿਤਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਡੋਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਬਹੁਮਤ ‘ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ‘ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2026 ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 2002 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ., ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਈ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਗੜਬੜ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਫਿਰ ਈ.ਆਰ.ਓ. ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਲੋੜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਛਾਣਨੀ ਵਿਚ ਛਾਣ ਕੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ—ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਤੋਂ ‘ਸਾਫ਼’ ਕਰਨਾ! ਕਿਉਂਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਛਾਣਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛਾਣਨੀ ਰਾਹੀਂ ਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛਾਣਨੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਛਾਣਨੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ—ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀ, ਯਾਨੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੁਜੋੜਤਾ। ਇਸ ਛਾਣਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ! ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਨੈੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੰਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਦੀਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?