ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਪਟੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ) ਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਸਰਾਕਾਰ ਪਾਰਾਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2001 ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ.ਨਰਾਇਣਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। 2023 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਨਿਗਰਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰਕ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੜਿਆਂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਵੋਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ) ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਐਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ, ਵੱਲੋਂ 14 ਵਾਰ ਰਸਮੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ-6 (ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ?
ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ., ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਸੋਧ ਕੇ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਦਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਨਾਂਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕੋਅ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ’ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਡੇ ਘਾਲ਼ੇ-ਮਾਲ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੇæਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 2’ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ’ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਪਸੰਦ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੱਚੀਓਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਣ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਭਗਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਸਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਉਸ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਮੁਕਤ’ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਖ਼ਰੀ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।