ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜੰਜਾਲ: ਤਿੰਨ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ

ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਫੋਨ: 98154-27127
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਭਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ- ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ 1,28,836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ 3,14,221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ 3,46,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ 3,82,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿਚ 4,55,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਸੀ। 1990-91 ਤੋਂ 2001-02 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 2696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2002-07 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਕੇ 6389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 33,721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2025-26 ਵਿਚ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2026-27 ਵਿਚ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏੇ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ 1997 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੁਲਤ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਆਮ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ , ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੁਲਤ ਤਹਿਤ 116 ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ 6011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਗ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਗ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 4,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਭਾਵ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।