ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਭਗਵਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਸ਼-ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੋਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਬਦਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਬਾਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਵੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ, ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭੰਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਬਿਠਾ-ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 4ਪੀਐੱਮ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ੀਸਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰੂਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭੜਕ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਨਿਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਪੁਲਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਸ ਇਕਹਿਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਰਸਮੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ੀਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਲਿੰਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਤੁਅੱਸਬ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜੜਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ’, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 4ਪੀਐੱਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਸਲਿਆਂ—ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ—ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪੁੱਛੀ, ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਭੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਜਾ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿੰਦੂ ਰੋਮੀ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਬਾਲਾਘਾਟ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ 30 ਬੈਗਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਤੰਤਰ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੇਠ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਆਮ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਟੱਲ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜਦਾ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ- ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਅਕਸਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੇਖਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੰਮਨਾਂ, ਛਾਪਿਆਂ, ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ, ਆਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਸੂਖ਼ ਗੁੱਝੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਹਿਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੂਡੀਓ ਅਕਸਰ ਛਾਣਬੀਣ ਆਧਾਰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ਼ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਦਬਾਅ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂਰ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1)(ਏ) ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰੁਕਾਵਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਦੀ। ਇਹ ਓਦੋਂ ਦਬਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਰ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸ ਬੰਨਾਊ ਹੈ।