ਲੇਖਕ: ਰਮਣੀਕ ਜੌਹਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ
ਇਹ ਲੇਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗੈੱਸ ਦੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ‘ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ’ (ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸੁਖਵੰਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸ ਵਰਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੇਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਥਿਤ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਦੇ 1500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ (ਨੋਨ-ਸਟੇਟਸ) ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਯੋਗ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (ਪੀ ਜੀ ਡਬਲਿਊ ਪੀ) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਫਲਾਈਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)’ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
‘ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ’ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਥੈਰੇਪੀ’ (ਸੀ.ਆਈ.ਓ.ਟੀ.) ਕੈਲਗਰੀ—ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ—ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।’
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:’ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ)।’ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।’
ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਨਾਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ।
ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ‘ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ’, ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਲਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ’ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ—ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਡਮੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ (ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ) ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਰੇਡ
ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਸਨ।
ਮਨਰਾਜ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ), ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਨਰਾਜ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲੀ (ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ।’ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ‘ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ’ (ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ) ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ।’ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਕੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।’
ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ‘ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਰੇਬੇਕਾ ਪਰਡੀ ਨੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਡਲਟਾਊਨ ਸਰਕਲ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।’
‘ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਈ. ਆਰ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।’
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ।
ਮਨਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਨੌਨ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਖੁLਦ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?’
ਸਲਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ-ਫਹਿਮੀਆਂ ਹਨ। ‘ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 40,000 ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਹੈ।’
ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ (ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ) ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।’’
ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ (ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਗੋ ਫੰਡ ਮੀ’ ਪੇਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਪਰਮਬੀਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀ. ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਰੇਡ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਡਮਜ਼’ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ—ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ।’ (ਚਾਰਟਰ ਦੇ) ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਰੇਡ ਸਮੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ (ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।’
ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਰੇਡ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ।’
ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ।’
ਸਲਾਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਰੇਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ‘ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ।’ ਸਲਾਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ’ ਲਈ ਕਹਿਣਾ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ—ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. (ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿæਪ ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।