ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 647-685-5997
20 ਅਗ਼ਸਤ 1985 ਨੂੰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਤਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਇਦ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗਿਆ । ਪਰ, ‘ਲਿਖੀਆਂ ਡਾਢੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਮੇਟਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ’ ਜਾਂ ‘ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਇਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ, ਹੁੰਦਾ ਸੋਈ ਜੋ ਓਸ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਈ’, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ।
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1984 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਢੱਠਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਵਰਗੇ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਉੱਪਰੋ-ਥਲੀ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਦੁਖਾਂਤਾਂ, ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਨਰਸੰਘਾਰ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਂਝੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪਰੁੰਨਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲਗੀਰੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ, ‘ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਾਹਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨੇ’, ਵਰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਮਨੋਦਸ਼ਾ, ‘ਮਨਿ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ, ਸਭਿ ਦੇਸਿ ਪਰਾਇਆ’, ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ‘ਹੋਰ ਸੱਭੈ ਢਾਈਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਸਰਾ ਤੇਰਾ’, ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਐਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 1985 ਦੇ ਹੋਲੇ-ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੌਂਵੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੱਸਾ ਰੰਘੜ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਗੀਰੀ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਜੋ ਰੌਂਅ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਅਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਗਰਜ਼ਵਾਂ ਰੌਂਅ ਮਾਰਚ 1985 ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਜੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਜੂਨ 84 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਭਾਰੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭੈਅ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਈ ਕੌਮ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ-ਧੋਣੇ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨਵੇ ਨਾਇਕ ਲੱਭ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਭਾਰ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਹਟ ਜਾਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਐਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਲਾ-ਮੁਹੱਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਗਈ । ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਲਗਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਆਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12 ਮੱਦਾਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ, ਭਗੌੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿਤ ਸੌਂਪਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਦਿਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਸਮਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 15 ਅਗ਼ਸਤ 1986 ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਿਵਾੲਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲਗਤਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ 20 ਅਗ਼ਸਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲ੍ਹੀਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਜਬਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਸ: ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ 25 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰਮਪੰਥੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਸੀ। ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੱਕ ਚੱਬ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 70,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਕਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ 70,000 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਲੱਭਣਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 45,000 ਏਕੜ ਲੱਭ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡੇਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ 25000 ਏਕੜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸੂਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇਅਸੂਲਾ ਨੀਚ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਰਮ ਪੰਥੀ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੱਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮਪੰਥੀ ਛਿੱਥੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਐਸਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਸਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਿਆ ਈ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਹਿਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਵਗਿਆ।
ਬੜੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਹੁ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਹੁ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਨਹਿਰੂ, ਪੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚਲੇ ਅਫਸਰ ਗੋਪੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਰ-ਪੀਡੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿਸੰਬਰ 1985 ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਸਿੰਹੁ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਜੁੰਡਲੀ ਨਹੀ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੰਭਲੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੱਗਾ ਦਾਗ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਪਟ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਰੁਲ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਭੋਗਦਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਗ਼ਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।