ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪੰਜਾਬ

(ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ)
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ:+1647 542 0007 (ਕਨੇਡਾ) +91 98889 45127 (ਭਾਰਤ)
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਏਜੰਡਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 2023 ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ‘ਦ ਨਿਊਜ਼ ਮਿੰਟ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
2011 ਦਾ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਸਦਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਭਰਮ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਵਿਚੋਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਕੇਵਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਵੀ ਸੀ। 2014 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਫੂਲਕਾ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 20 ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਤੱਕ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਦਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੰਗਰੂਰ ਬਚਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਹ 2014 ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2014 ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਚੀ ਰਹੀ ਉਹ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢੌਂਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 2022 ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2022 ਵਾਲੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵਧਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। 2022 ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਦੀਆਂ ਹਨ।
1966 ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪੋਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ 20 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਪਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 92 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁੱਸਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਫ਼ੀਆ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ਾਲੀਪਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਅਸੰਤੋਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋੜ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2022 ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?
ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੋਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡੈਸਕ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ? ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਬਣਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਦਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ DA ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ 2022 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਵੱਜੋ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। 2026 ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਰਖੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ? ਬੱਸ ਇਹੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਮੀ ਆਈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ 6 ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ਼ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨੀਤੀ -CS DS ਦੇ ਚੋਣ-ਉਪਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੋਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 85% ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਿੰਬ ਧੁੰਦਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2022 ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਆਗੂ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੇਗੀ? ਜੇ 2027 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਲਈ 2022 ਵਾਲੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 40–50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੁੱਸ-ਪੈਂਠ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।