ਆਦਰਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ,
ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੌਰਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਸਦ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਥੰਮ੍ਹ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨਰੂਪ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬਾਲਗ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੂਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀ ਇਹ ਖ਼ਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਇਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਜੋLਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕਨੀਯਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਅਸੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਕੋਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਆਮੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤਦ ਹੋਇਆ ਜਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਉਹ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1951’ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ’ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਿਕਲਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 2002 ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨਕਲੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਲਝਣਾਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਸਨ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ ਜਵਾਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਸੀ।
2024 ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਤਾਰਕਿਕ ਢੰਗ ਕੁਜੋੜਤਾਵਾਂ’ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣਾ, ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਮਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ- ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ।
28 ਜੂਨ 2026