ਗਾਜ਼ਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
14 ਜੂਨ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਿਖੇ ਗੂਗਲ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,

ਉਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਤਲੇਆਮ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 72,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, 1,72,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਲ਼ਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ‘ਜੰਗਬੰਦੀ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡੇਟਾ ਹੁਣ ਟੈਂਕਾਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਇਸੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ—1.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਠੇਕਾ, ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੇਜ਼ਾਨ ਵੈੱਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ) ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਸਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਿਰਝਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ-ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਾਨ—ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਲਾਊਡ ਢਾਂਚਾ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਲੱਖਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੌਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਗਾਊਂ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਾਊਡ ਢਾਂਚਾ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ—ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਾਨ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਬਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੰਬਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ‘ਨੋ ਟੈੱਕ ਫਾਰ ਅਪਾਰਥਾਈਡ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵਾਇਸ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਈਬੀਐੱਮ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਲਕੀਰ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿੰਬਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਗ ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਏ.ਆਈ., ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮੇਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਨੀ—ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੂਗਲ ਉੱਪਰ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਜੋ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ: ਕੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਹੱਦਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ—ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਲੋਕ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਊਡ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।