ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ

-ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
(ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਚਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। – ਸੰਪਾਦਕ)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ (14 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20 ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਸੀਪੀਆਈ) ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੇ। ਐਨਸੀਪੀਆਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਾ ਹਾਵੜਾ ਦੇ ਸਾਂਕਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਘਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਕਾਲੀਘਾਟ ਦਾ ਉਹ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ-ਸੂਚੀ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾ ਰਿਤਬਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 58 ਅਤੇ ਫਿਰ 64 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਥਾਪਿਆ; ਮਮਤਾ ਹਮਾਇਤੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੌਗਤ ਰਾਏ, ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕੀਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਹਨ; ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਖੇਮੇ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਆਮ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।
ਦੋ ਹਾਰਾਂ: ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿਚ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 294 ਵਿਚੋਂ 207 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ 80 ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਹਾਰ ਵੱਡੀ ਸੀ; ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 45.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ 40.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਅਰਥਾਤ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ‘ਜੜ’, ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਗਈ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸੀ—ਘਾਹ ਦੀ ਜੜ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ।
21 ਜੁਲਾਈ 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਫੋਟੋ-ਯੁਕਤ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ 13 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੂਨ-ਰੰਗਿਆ ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ; ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ।
1998 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗਾ ਕੈਡਰ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਤਲੀ-ਦੁਬਲੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਚਿੱਟੀ ਸੂਤੀ ਸਾੜੀ ਸੀ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਿਡਰਤਾ ਸੀ।
2004 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਏਨੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਚੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤਮਈ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਸਦੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ।
ਉਹ ਮੁੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਮਤੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ‘ਮਾਂ, ਮਾਟੀ, ਮਾਨੁਸ਼’ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ—ਔਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ। 2011 ਵਿਚ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਗਿਆਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੱਬੇਪੱਖ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਸਲੀ ਸਨ—ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਰਗਾ, ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਕਾਡਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ, ਪੱਟਾ, ਪੁਲਿਸ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ—ਹਰ ਰਸਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸੇ ‘ਪਾਰਟੀ-ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਪਰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ; ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਨਕ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ।
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਠੇਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਰਕੁਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੱਭਲਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
‘ਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ; ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਗੂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਨਕਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਆਕਾਂਖਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਸਫ਼ਰ
ਕਨਿਆਸ਼੍ਰੀ, ਰੂਪਸ਼੍ਰੀ, ਸਵਾਸਥਿਆ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੇਵੜੀ’ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਿਕਾਸਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2026 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ‘ਵਿਲੀਨ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲੀ ਦਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿਚ ਰਲ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲ-ਬਦਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 20 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਥਿਤ 64 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਲਾਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਅਸਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਧਾਨਮੰਡਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ—ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਦਨ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੁੱਲ-ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ; ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਧਾਨਮੰਡਲੀ ਦਲ’ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਸਵਾਲ — ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਮਤਾ ਬਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਤੱਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾ, ਬੂਥ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਤਾਕਤ-ਚੱਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਬਦਲਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਡੇਰਿਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ, ਜੰਗਲਮਹਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ।
ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ; ਮਾਫ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ; ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ, ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਨਿਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣੇ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ।
ਮਮਤਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ
ਅੱਜ ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ—ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਥਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ, ਚੋਣ ਹਾਰਾਂ, ਅਪਮਾਨ, ਇਕੱਲੇਪਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। 2004 ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ-। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਊਰਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਤਾ ਸੀ; ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ ਅਣਜਾਣ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦਾ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ, ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ’ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਲੂਸਾਂ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ।