ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ
ਫੋਨ: 97816-46008
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ‘ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨੀ’ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਰਿਹਾ| ਇਥੇ ਸੁਬ੍ਹਾ-ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਧੁਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਰਾਬੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ
ਪਰ ਬੀਤੇ ਚੰਦ ਕੁ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚüੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੂਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਕੌਮ| ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਮਾੜਾ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਆਖ਼ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਸੰਘ ਜਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੂਲ ਆਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਨ ਹਿਤ 15 ਅਗਸਤ,1947 ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਝੂਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ‘ਧਰਮ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ‘ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ’ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ 72 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 4.25 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ|
ਸੰਨ 1951 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 30.3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.54 ਕਰੋੜ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ| ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ| ਸੰਨ 1961 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 36.6 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 83.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 4.7 ਕਰੋੜ ਭਾਵ 10.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 82.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 11.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ| 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਸੰਖਿਆ 82.7 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਸੰਖਿਆ 13.8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 80.85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚüੱਕੀ ਸੀ| ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੰਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 96.6 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 79.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 17.2 ਕਰੋੜ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪਿਆ ਸੀ| ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ|
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚüੱਕੇ ਹਨ| ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਦੇੜਨਾ ਹੈ| ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣਗੇ|’ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ üਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ‘ਅਯੋਗ’ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ|
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ|’ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਦ ਸ਼ੱਕੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ 24 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫ਼ਰਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪਾਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਓਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ‘ਕਰੋੜ’ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ‘ਲੱਖ’ ਮੁਸਲਿਮ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੇਵਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮੁਸਤੈਦ ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 12 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ?
‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਖੋਖਲਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ| ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਤਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ‘ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ’ ਜਾਂ ‘ਨਰਾਤਿਆਂ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ‘ਮੁਸਮਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੋ’ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ| ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਊ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ‘ਬੀਫ਼’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ| ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਗਊ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਮੌਨ’ ਹਨ| ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ| ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾ ਦੁਆਰਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ‘ਮੱਠਾਂ’ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਦਰੱਸਿਆਂ’ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਪੀ.ਐਮ.ਓ.’ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ|