ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ: ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਸੰਪਰਕ +1647 542 0007
ਕਨੇਡਾ ,+919888945127 ਭਾਰਤ
ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। 15 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,

ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੋਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੂਡਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ 1994 ਵਿਚ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰੋਕੋ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਡਾਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਰੀਆ, ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 2010 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਓਸਲੋ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ 1993 ਵਿਚ ਓਸਲੋ-1 ਅਤੇ 1995 ਓਸਲੋ -2 ਹੋਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 1993 ਅਤੇ 1995 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿਚ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2000 ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ੈਰਨ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਮਾਊਂਟ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਲਾਈਵ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਇੰਤਿਫਾਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੰਤਿਫਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਝਟਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਹਿੱਲਣਾ ਅਤੇ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਇੰਤਿਫਾਦਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਇੰਤਿਫਾਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅਜਾਦ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਸ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ (Muslim Brotherhood) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 1987 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ (Islamic Resistance Movement) ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (PLO) ਸੀ, ਜੋ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਫ਼ੌ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2006 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਮਾਸ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਾਸ, ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (PLO) ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਾਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਵਿਚਕਾਰ 1993 ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਹੋਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਤਹਿ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1997 ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ 2003 ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 2018 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਾਸ ਨੇ 2006 ਦੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1967 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋ-ਰਾਜ (Two nation theory) ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 4 ਜੂਨ 1967 ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮਾਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਹੀਆ ਸਿਨਵਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
2006 ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਫ਼ਤਹਿ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਇਸਮਾਈਲ ਹਨੀਯਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਤਾਹ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਤਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿਸਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਹਿਰਾ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 2013 ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2013 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿਚ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਸਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਤਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਫਤਾਹ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਇਸਨੇ 2018 ਵਿਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਹਮਾਸ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਅਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਮਾਸ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਹੀਆ ਸਿਨਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੀਯਾਹ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਾਇਸੀ ਦਾ ਸਹੁ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਨੀਯਾਹ ਨੂੰ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿਨਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਸਿਨਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਫਲੱਡ’ (Operation Al-Aqsa Flood) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,200 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ 251 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ , ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਆਵ ਗੈਲੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 72,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹਮਾਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਦੇ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤੇ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਕਤਰ, ਤੁਰਕੀ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਲਾਨ’ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਜਕੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗੁਪਤ ਮਕਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ (ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ) ਸਮੇਤ ਲਿਬਨਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2023 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1967 ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ’ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਅੜ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਪੂਰੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਸਨ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਲਟ ਬਾਜੀਆਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਇਸ ਇਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਭੈੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬਾ ਹੰਢਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੁੱਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ‘ਅਲੀ ਅਲ ਸਲੇਮ’ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ‘ਅਲ ਦਫਰਾ’ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਦਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਵੈਤ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।