ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
9815802070
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਹੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ- ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਹੋੜ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ (ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ) ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ‘ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਭੰਡਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 79,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1,71,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਹੈ-ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਲਾਡਲੀ’ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਕੜਵਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 33% ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ?
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ 21 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 230 ਵਿਚੋਂ 163 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੂੰਝਾਫੇਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ‘ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਵਿਚ 0.36% ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ‘ਲਾਡਲੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 31.2 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 1962 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਟਰਨਆਊਟ ਮਹਿਜ਼ 47% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦਾ 63% ਸੀ-ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 16% ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 137 ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤਕ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 70% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਚਾਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ? ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ (ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ) ਫਾਇਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੰਦ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ‘ਲਾਭਪਾਤਰੀ’ ਵਰਗ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।