ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਜੰਟ (ਬੀ.ਐਲ.ਏ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼.) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 24,453 ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼, 2476 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, 117 ਇਲੈੱਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਅਤੇ 234 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਫੀਸਰ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 89.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ 2003 ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਉਪਰੰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਵੇਲੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਜ਼’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ‘ਦ ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1.32 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 60 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ 27 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਫਾਰਮ 7 ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ 6 ਜੋ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।