ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਜਮਾਤੀ, ਜਾਤੀ, ਪਿਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ, ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਸਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਲਾਹ ਕੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਕਹਿਣਾ ਸਰਸਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਜਮਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀਂ ਟਿੱਪਣੀ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ; ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿਣਗੇ!
ਜਨਾਬ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ: ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ?…ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਝੰਡਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ – ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ – ਮਾਲਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿæਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਫਿਊਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਲਾਲ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾੜ ਟੱਪ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਤਾਮਿਲ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਈਏ।) ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ!
11 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਡੀਅਨ ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਰਣਬੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ, ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ’, ‘ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ’ ‘ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ…ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ ਹੇਟ ਲੈਬ’ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 141 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’, ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਵਰਗੇ ਲੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’, ‘ਸਿਉਂਕ’, ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਇਹ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ-ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕਰਤੱਵ’ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਧ-ਭਗਤੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਝੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਲੀਨ-ਵਰਗੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸੱਭਿਅਕ ਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲੀਨ-ਵਰਗੀ ਔਖ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਭਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿਸਟਮ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’, ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 65% ਵਸੋਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਖਣਨ, ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਫਰੀਲਾਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ-ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਭਗਵਾ ਸੁਰ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਸਫ਼ਾਈ’ ਜਾਂ ‘ਇਲਾਜ’ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ/ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੂਹੇ’ ਅਤੇ ‘ਪਰਜੀਵੀ’ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਤੁਤਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋਘੱਟ 8-10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਵ-ਜਿਹਾਦ’, ‘ਕਰੋਨਾ-ਜਹਾਦ’ ਆਦਿ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਜਹਾਦ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਬਰੀ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਘੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸਹਿ ਲੁੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਜੀਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ‘ਸੱਭਿਅਕ’ ਦਿਮਾਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਕਰੋਚ’ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।