-ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ
ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਆਮ ਹੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਪਰ ਜੋ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ॥
ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ: ਬੇਸਹਾਰਾ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ‘ਪਰਾਇਆ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਗੁੰਡਿਆਂ-ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਲੇ ਤਬਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖ਼ਾਲਸ ਜਮਾਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆਦਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖ਼ਾਸ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂਰਪ ’ਚ ਵੈਸਟਫੇਲਿਆਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਜੋ ਕਿ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਪਰ, ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਖ਼ਿਸਕ ਗਏ ਹਾਂ (ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਇੱਕ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਨਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸ਼ੀਰਸ਼-ਆਸਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ, ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੁਵੱਲੇ ਦੈਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਟ ਕੇ ‘ਨੇਤਾ’ ਦਾ ਦੈਵੀਕਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨੇਤਾ’ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨੇਤਾ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਨੇਤਾ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਨੇਤਾ’ ਹੀ ਉਸ ‘ਜਨਤਾ’ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਅਖਾਉਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਣਗਿਣਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ੌਜ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ‘ਨੇਤਾ’ ਦੁਆਰਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੜੱਪ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ: ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਗਰੇਗਾ)। ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (‘ਨੇਤਾ’) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ‘ਫਰਜ਼ਾਂ’ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਦਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਕਰਤੱਵਿਆ ਪੱਥ” ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ।
ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਮਿਸਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਖਣ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਵੋਟ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ‘ਜਨਤਾ’ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ‘ਜਨਤਾ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ‘ਜਨਤਾ’ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਚੋੜ: ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਟੋਲਤ ਬ੍ਰੇਖ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ: ‘ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਤਾ ਚੁਣ ਲਵੇ।’ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਖ਼ਤ ਦੀ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਜਨਤਾ-ਨੇਤਾ’ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਵਾਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੰਗਰੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਕਟਰ ਓਰਬਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਖਿਸਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈੱਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਸੰਜੋਗ ’ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।