ਹਰਸ਼ ਠਾਕੁਰ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਜੋ ਨਕਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ॥
ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਮੁੱਪਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਜੋ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਲ਼ੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ—ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਆਗੂ ਬਣਨ ਤੱਕ—1970ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗ਼ੈਰਸਰਗਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ, ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ
ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਨੌਰਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ—ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ—ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸੂਖ਼ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜੋਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ
ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਰੰਡਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। (16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।)
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ-ਵਿਕਾਸਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਕ ਨਬਰਾਬਰੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਸਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।