ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
ਫੋਨ: 98761-38523
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਇਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੱਖ ਹਨ: ਮੰਡੀਕਰਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ।
ਮੰਡੀਕਰਣ: ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਈਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਈ-ਨੈਮ (ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਨੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧੂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵਪਾਰ (ਟਰੇਡ) ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ (ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਰਮਜ਼) ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ, ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਮੰਡੀਕਰਣ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਥੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਬਰੈਂਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ। ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਵਾਈਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਓਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਪਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ: ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 26 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਸ ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਰ ਆ ਪਈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾਹ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 35 ਹਾਰਸ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਪਤ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਢੂੰਡੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਠੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਓਂਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਵਲ ਬਰਫੀਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ/ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੰਧਲੇਪਣ/ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਪਲਾਂਟ ਨੂਟਰੀਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ/ਪਾਣੀ/ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਿਰਤ/ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ? ਹੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕਤਾ, ਸਭ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਪਿੰਡ/ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬਰੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਨੰਬਰ ਦੋ `ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਫਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ, ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਪੋਸਟ-ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪਰੋਸੈਸਡ ਬਰੈਂਡ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਰਮੇ/ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੌਟਿਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਰਮੇ/ ਕਪਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੰਡੀਕਰਣ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਾ ਬਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ `ਤੇ, ਡਰਿਪ/ ਛਿੜਕਾਓ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੌਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁLਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ/ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀਆਂ: ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ ਇਕ, ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ ਦੋ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਥੂ ਬੰਧੂ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ ਬੀ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਪੰਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਡਲ ਟੇਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਛੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨੈਟੀਕਲੀ ਮੌਡੀਫਾਈਡ (ਜੀ ਐਮ) ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਸੱਤ, ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।