ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ‘ਚ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ- ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ
ਸੀ. ਡੀ. ਐਲ. (ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ (ਇਮਟ ਸਰਕਿਟ) ‘ਚ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੂਨ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ‘ਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ (ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਓਵਰਸਟੇਅ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ)। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। 2025 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ 332 ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025 ‘ਚ ਕੁੱਲ 3100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 23,830 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ । ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ
ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕ ਬ੍ਰਾਉਨ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਐਨਰੋਲਡ ਐਕਟ 1200 ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ ਸੀ. ਡੀ. ਐਲ. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਚ- 2 ਏ, ਐਚ-2 ਬੀ ਜਾਂ ਈ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲੈਵਲ-6 ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਡਰਲ ਗ਼ੈਰ ਵਾਸੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।