ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) ਦੀ ਬੇਊਰ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜੋ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਧੜਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਲੇਖ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਆਪਣੇ 76 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ- ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀਤੰਤਰ, ਲੁੱਟਤੰਤਰ ਤੇ ਗੰਨਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਛਤਰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਾਵ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਆਦਿ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿæਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨੇ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹੁਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅੰਤਹੀਣ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਅੰਧਭਗਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਬਿਲਕੁਲ ‘ਗੰਨਤੰਤਰ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੀ ਕੈਦ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਬੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਾਂ। 42 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਹੋਟਵਾਰ (ਰਾਂਚੀ) ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁੱਬਾ ਸਾਹਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੇਊਰ (ਪਟਨਾ) ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਾਂ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ
ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣੇ) ਬੰਦੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਭੋਜਨ, ਜੇਲ੍ਹ-ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੀਟਰ ‘ਤੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ‘ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਾਕੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ-ਸੜੇ ਹੋਏ ਚਾਵਲ, ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਪਤਲੀ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗੀ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਕੱਚੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਲੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ 3-4 ਆਮ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪਾਂਡੂਰੰਗ 1966) ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 21, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੈਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਹੱਥਕੜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਅਨੁਭਵ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਤਸੀਹਾਘਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਘਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਇਕੇਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਹੜ, ਟੀ.ਬੀ. ਤੇ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੰਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਤੇ ਪਖ਼ਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਾਨਾ ਵਾਰਡ (ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ) ਵਿਚ ਇੱਕਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਕਲਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ, ਕਿਤਾਬ, ਕਲਮ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਟਵਾਰ (ਰਾਂਚੀ) ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਕਾ ਆਈਨਾ’ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਮੇਜ਼ਨ ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਾਮਿਦ ਅਖ਼ਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਜੁੱਬਾ ਸਾਹਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਇਸਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਏ. ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨਾਤਕੋਤਰ (ਐਮ.ਏ.) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਗਨੂ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਗਨੂ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ (ਝਾਰਖੰਡ) ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਏ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਸੈੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਲ (ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ, ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਆਦਿ) ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ 33 ਮਹੀਨੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੇਡੀਓ (ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬੰਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈੱਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ।
ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਬੰਦੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਲ (ਗੁਮਟੀ) ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਬਿਹਾਰ-ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਲਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਮ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ, ਜੇਲ੍ਹ ਆਈ.ਜੀ. ਪ੍ਰਣਵ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ।
ਮੈਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪਟਨਾ ਡੀ.ਐਮ. ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ (ਬੈਡ) ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਹਾਈ ਟਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਜ਼, ਐਲਰਜੀ, ਐੱਲ 5 ਡਿਸਕ ਸਲਿਪ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਾਂ। ਪਟਨਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੇਊਰ (ਪਟਨਾ) ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 01 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਗਲਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁੱਬਾ ਸਾਹਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਊਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਕਾਊ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ।
ਆਦਰਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੇਊਰ (ਪਟਨਾ) ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ-ਪੱਤਰ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 74 ਸਾਲਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ‘ਬੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ-ਪੱਤਰ’ ‘ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ, ਪਟਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐੱਨਆਈਏ ਕੋਰਟ, ਰਾਂਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
‘ਮਧੁਕਰ ਭਗਵਾਨ ਸੰਭਾਲੇ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ’ (1987) ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ…। ਦੋਸ਼ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੈਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।’
ਕੀ ਇਸ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ? ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ,’ ਕੀ ਇਹ ਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਹਕੀਕਤ ਉੱਪਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌ-ਬਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਸੱਚਾ ਗਣਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵੇਗਾ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੰਘ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਠੱਪ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਫਰਮ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ (Sਤੁਰਿੲ ਫਅਟਟੋਨ ਭੋਗਗਸ) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਗਿਆਤ ਲਾਬਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਕੰਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਲਮੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਡਰੇ ਟਰੁਸ਼ਕੇ (ਉਦਰਏਠਰੁਸਚਹਕੲ) ਨੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ— ‘ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਨੇ ਐਫ਼ਏਆਰਏ (ਾਂੋਰੲਗਿਨ ੳਗੲਨਟਸ ੍ਰੲਗਸਿਟਰਅਟiੋਨ ੳਚਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਫਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ?’
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3.3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਲਾਬਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ’ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ’ ਸੀ।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਬਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕ (ਕਲਾਇੰਟ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ (ਜੋ ਵਨ+ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੱਸੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਾਬਿੰਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਫਾਰੇਨ ਏਜੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਾਂੳ੍ਰੳ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਤਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਜੋ 1925 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਨ 2025 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: ‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ।’ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਾਬਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਐੱਲਡੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਆਧਾਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਬਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ?
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 3.3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 1.2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਇਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ), ਦੂਜੀ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ), ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚ 1.1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ: ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ (ਜੋ ਵਨ+ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ’ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੜੀ ਬਣਤਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੋ ਕੋਹੈਂਸ ਲਾਈਫ਼ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੇ ਐਕਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।) ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ‘5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਐੱਚਐੱਸਐੱਸ) ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟਡੀਜ਼ (ਐੱਫਆਈਆਈਡੀਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ’ (ਦਾਨ) ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਆਧਾਰਤ ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ, ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੇਟ ਦੇ ਰਾਕਿਬ ਹਮੀਦ ਨਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ‘ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੈ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?’ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫਰਮ ਨੇ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ?
ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ (ਐੱਲਡੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਫ਼ੋਰਿਨ ਏਜੈਂਟਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐੱਫਏਆਰਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ। ਐੱਫਏਆਰਏ 1938 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਲਡੀਏ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ, ਕਾਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਏਆਰਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਇੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ (ਭਾਰਤ-ਆਧਾਰਤ) ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ‘ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ—ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਇੰਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬੈਨ ਫ੍ਰੀਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ: ‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ‘ਹਾਂ’ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੜੇ (ਵਨ+ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼) ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਮ ਕਲਾਇੰਟ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਐੱਫਏਆਰਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇਮਜ਼ ਥਰਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ: ‘ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’ ਫਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐੱਫਏਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 23 ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾਇੰਟ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੱਸੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫ਼ਾਈਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ)। ਇਸ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਬਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐੱਫਏਆਰਏ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫਏਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਸਕਵਾਇਰ ਪੈਟਨ ਬੌਗਸ, ਵਨ+ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਐੱਫਏਆਰਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੂਲ ਸਰੋਤ : https://prismreports.org/2026/01/29/rss-lobbying-terminated/