ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ
ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰ ਵਿਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 2024-25 ਵਿਚ ‘ਸੁਪਰ ਲੀਗ’ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਗਮੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2500 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਅਤਿ-ਗ਼ਰੀਬ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਦ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2818 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ।
ਬਿਨਾਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 137ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 2025 ’ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 42 ਬੱਚੇ (2020 ਦਾ ਡਾਟਾ) ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼।
ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਦਫ਼ਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ- ਸਮਾਜ ਸੁੰਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧਣ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ’ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਸਾਲ 2047 ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ-ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਵਿਸਵੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣੇਗਾ।
ਉਂਞ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾਂ ਯਤਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਭ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ-ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।