ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ।