ਆਸਾਨ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਫੋਨ: +1 647 542 0007 (ਕਨੇਡਾ )
+91 98889 45127(ਭਾਰਤ)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ,
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਫ਼ੈਕਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਰਾਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਯਮ, ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਬਲਡੋਜ਼ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਅਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧਾਰਾ (ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਲਾਜ਼) ਹੈ, ਵਿਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਕਾਮੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 60/40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਦਾ ਚਲਣ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 54 ਦਿਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 67.9 ਦਿਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 51 ਦਿਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 46, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 35.41, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 36.18, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 34.11, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 26 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਸਟੇਟਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।’ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਰਾਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਲੀਡਰ ਕਨੀਮੋਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਠੋਸਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਹਿਰੂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਕਾਰੋ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ, ਭਲਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਸ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਏਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹਿਰੂ–ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੈਂਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਉੱਚਾਈ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਥਾਈ ਦਾਗ਼ ਸੀ।
ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲੂ, ਨਿਤੀਸ਼, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਜਾਰਜ ਫ਼ਰਨਾਂਡਿਸ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਭਰੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ 1977 ਤੋਂ 1980 ਤਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ, ਜਲਦ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਲਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਵਧ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਰੂਰ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਲਸਰੂਪ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਰਸਿਮਾ੍ਹ ਰਾਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 1998 ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਖਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ., ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 2004 ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰੀਬੀ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਸੱਜੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੈਤਿਕ ਉੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੀਕ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2005 ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। 2009 ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। 2013 ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਵਿੰਗ ਨੇ 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈਯ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਰਾਈਟ-ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਛਵੀ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਰ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡੀਆਲੋਜੀਕਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਬਦਬਾ ਵਧਿਆ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਗ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਿਆ, EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਉਠੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।
ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਲਾਭ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਫ਼ੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਫੁੱਟ ਚੋੜੀ ਰੂਰਲ ਰੋਡ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੋੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੜਕ 18 ਫੁੱਟ ਚੋੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਸ਼ਮ ਮਾਰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਾਰਗ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿੱਥ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਅੱਜ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੌੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।