328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਕਰੇਗੀ।

ਬੀਤੀ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ‘ਚ ਏਆਈਜੀ (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਿਰਗਾਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਆਈਟੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਜਿਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 168 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਹੇਰਫੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐੱਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਧਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਲੈਂਦਿਆ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।