ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ

ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉੱਘੇ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥

ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ’ ਹਨ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਸ਼ਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ‘ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ‘ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਫਰਾਡ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ‘ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ਼ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਨਿਊਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ—ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ—ਨੇ ਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ—ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਕੋਡ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਛਾਂਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਦਲਾਅ ਛਾਂਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ – ਅਰਥਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਖ਼ਾਤਮਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ, 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖਾਣਾਂ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ, ਲੇ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020—ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ—ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੱਦ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 300 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 300 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ 299 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ—ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ 87% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ—ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਜੀਵੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਲਚਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਟੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ – ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ’—ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ (ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ), ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਦੌਰਾਨ (ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਅਰਥਾਤ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਯਮ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ—ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ-ਤੋੜੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਹੜਤਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਲਓ) ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਐੱਲਓ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਅਮਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ’ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿਆਪਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਅਰਸੇ (ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਪਟੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ’ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ (ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਹੱਦ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਚਾਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਡਰ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਲੋਟੂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਵਿਆਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ—ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ—ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ) ਕਾਨੂੰਨ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ 299 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਰੇਕ (ਛੁੱਟੀ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਤਾ
ਇਹ ਕੋਡ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ‘ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51% (2019 ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ 75% ਸੀ) ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ 51% ਦੀ ਹੱਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿ-ਬਹੁਮੱਤ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ—ਇਹ ‘ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ‘ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ’ ਦਾ ਤੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਤਾਕਤ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।
ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਇਹ ਕੋਡ ‘ਉਜ਼ਰਤ’ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਉਜ਼ਰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਮੂਲ ਉਜ਼ਰਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਭੱਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ।
ਉਜ਼ਰਤ ਕੋਡ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੂਲ ਉਜ਼ਰਤ ਕੁਲ ਵੇਤਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ : ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈੱਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਵਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ—ਵਡੇਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ : ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ, ਖਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਘੱਟ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਓਵਰਟਾਈਮ ਭਰਮ
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਡ 2020 ਵਿਚ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੇ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ-ਦਿਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ—ਭਾਵੇਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ—ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਾ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ‘ਲਚਕ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ – ਮਾਲਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ‘ਚੋਣ’ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ: ਸਥਾਈ ਅਸੁਰੱਖਿਆ
ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਮਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮੋ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਹੀ ਗੁੱਲੀ, ਆਰਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਿੰਡਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ
ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲੂਕ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਰਾਈਡਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਆਦਿ – ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 1–2% ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਤਾ, ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ – ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 1–2% ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ’ਚ ਗਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਟੂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਢੌਂਗ ਵੀ ਰਚਦੇ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿੱਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 20 ਜਾਂ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ 10% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ 90% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਲਟਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰਮਾਊ ਧੋਖਾ
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਪਟਪੂਰਨ ਧੋਖਾ ਹਨ। ਭਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ—ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਧੋਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ‘ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਅਤੇ ‘ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੋਲ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,’ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,’ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਣਨ ਹਨ। ਸਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ-ਦਰ-ਵਿਵਸਥਾ, ਤੁਲਨਾ-ਦਰ-ਤੁਲਨਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਲੁੱਟਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਸਮੀਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕੋਈ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।