ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ‘ਚ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੇਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਨਾਬ ਨਦੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਐੱਫਆਰਐੱਲ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐੱਫਆਰਐੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019, 2023 ਤੇ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਆਰਐੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ (ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ) ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ `ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਖ਼ਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਲ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।