ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅਗਸਤ, 2024 ‘ਚ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁੱਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਾਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਲਾਵਤਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਮੇਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਆਈਸੀਟੀ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 78 ਸਾਲਾ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ, 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ – ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ – ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਢਾਕਾ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 453 ਸ ਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਤਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ 1,400 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ‘ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ‘ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਕਮਾਲ) ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈਸੀਟੀ) ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ 1971 ‘ਚ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ `ਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਢਾਕਾ ‘ਚ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।
ਜਾਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ: ਹਸੀਨਾ
ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਣ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਕ ਉਚਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।