ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76-100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ 6500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ (ਵੈਲੂਅਰਜ਼) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫੀਸ (ਅਦਾਇਗੀ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ (ਵਿਸਥਾਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ, ਡੈਵਲਪਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਚਲਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਐੱਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਓਐੱਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ 13 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੀਐੱਨਜੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਅਣਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ (ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼) ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਪੈਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਦਿੱੜਬਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸਨਿਫਰ ਡੌਗ
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਨਿਫ਼ਰ ਕੁੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63(1) ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਤੋਂ ਛੇ ਸਨਿਫਰ ਕੁੱਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।