ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ
ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਾਕਰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਪਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਲਾਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।