ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ‘ਫ੍ਰੀਡਮ ਹਾਊਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਨ-ਵਰਨਰ ਮੂਲਰ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ’ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਬਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬੇਹੱਦ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।