ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 12.01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕੇਸਾਫਟ ਤੇ ਜੈਪੀ ਮਾਰਗਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਲੁਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਹਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।