ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥

3 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦੇ ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਸਕਾਲਰ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਏ. (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੇ ਯੋਜਨਾਘਾੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਹ ਓਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤਹਰ ਖ਼ਾਨ ਜੁਲਾਈ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਖ਼ਾਲਿਦ ਸੈਫ਼ੀ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਸ਼ਿਫ਼ਾ ਉਰ ਰਹਮਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਸਿਉਂਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਰਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁੱਝ ਲਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਲਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸੰਘੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੁਜਰਿਮ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਮਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਘੜਨ ਉੱਪਰ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਓਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ’ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹੀਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਅਮਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਕ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ।
ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਇਸੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਕੈਦ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ।’ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪਵਾਦ!
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਅਸਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਬਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 43(ਡੀ) (5) ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ’ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਅਟਕਲਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਦੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ., ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਹੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਾਬਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਲਟਾ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ’ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਅਟਕਲਾਂ, ਕਲਪਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਨੋਰਥ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਥਿਤ ‘ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਿਆਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਸੀ। ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਬੋਤਲਾਂ ਆਦਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਇਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ- ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗ਼ਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ’- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ। ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਪਿਲ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, 2021 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਐਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੀਆ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਦ੍ਰੋਹ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।