ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਗੁਰੁਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖੋਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਗਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫ਼ਲਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਖੱਡਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ, ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਠਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਮਈ 1912 ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 1926 ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1923 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1930 ਵਿਚ ਲਗਪਗ 51,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਰ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 110 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
1. ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।
2. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੋਧ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
3. ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੋਧ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ ਛਾਪੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 2009 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵਗਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਲਗਪਗ ਸਮੂਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2016 ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਛਪਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨ-ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਪੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ’। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਸਚਾਤਾਪ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਉੁਪਰੰਤ ਇਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।