ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖੂਬ ਭੜਥੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜੱਪੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਉਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਘੁਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਐਨæਕੇæ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਸੁੱਟੇ। ਗੌਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ! ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪਲੀਤਾ ਹੁਣ ਬੁਝਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਇਸ ਰਾਮ-ਰੌਲੇ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ-ਲਾਂਭੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਂਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨæਕੇæ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਖੰਭ ਰਤਾ ਕੁ ਝੜ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ! ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫਜ਼ਾਈ; ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ-ਛਾਪ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ, ਸਿਆਸਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਗਾਂਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੀਡੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਰਾਸਤਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੋੜ ਉਤੇ ਦਲਾਲ ਡਟਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈਅ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ/ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਮਿਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਇਸ ਸਿਥਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਵਸਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਖੌਰੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿੱਘਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰਥਲੀ ਮਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਤਾ ਕੁ ਵਧ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ-ਧਰਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੁੰਢੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।