ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ‘ਤੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ 2020 ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ‘ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਕੇ ਪਟਨਾਇਕ, ਅਭੈ ਰੋਕਾ, ਗੌਪਾਲ ਗੌੜਾ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਨ, ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼, ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਤੇ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ, ਐੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ।