ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ‘ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਗੜਚਿਰੋਲੀ: ਸੁੰਗੜਦਾ ਮਾਓਵਾਦ, ਵਧਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਰਕਾਮ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ॥
7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਬੂਝਮਾੜ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ‘ਮੈਂ ਰਾਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।’
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਹ ਲੇਖ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੰਡਕ ਜੰਗਲਾਂ) ਤੋਂ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੀਹੜ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਗੜਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ-ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੰਬਾਲਾ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਓ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗੀ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੌਇਡਜ਼ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜੰਗਲ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਹਨ।
22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 1,23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਦਿਨ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਉਹ ਲੇਖ ਛਪਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਓੳਛ) ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ‘ਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਣਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਸੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 15, 16 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 2007 ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 5.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸੰਬੰਧ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਣਨ ਸਥਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭਾਮਰਾਗੜ੍ਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਇਕੱਲੀ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਾਣ ਦਾ ਪਟਾ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2057 ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹੱਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜ ’ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲ 857 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 156 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੇਮਟਾਈਟ ਅਤੇ 701 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬੈਂਡਡ ਹੇਮਟਾਈਟ ਕੁਆਰਟਜ਼ (ਬੀਐੱਚਕਿਊ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ’ਚ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਮਹਾਮਾਰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਰਵੇ (ਇਮੀਜੀਏਟ ਆਬਸਟੈਕਲ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਸਰਵੇ) ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਵੋਸ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ (ਡਬਲਯੂਈਐੱਫ) ਵਿਚ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਡਰੀ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (ਐੱਮਟੀਪੀਏ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਤੇ 10 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸਲਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਂਸਾਰੀ ਵਿਚ 4.5 ਐੱਮਟੀਪੀਏ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ, 100 ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 116 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਲੌਇਡਜ਼ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼
ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਟੀਲ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਟੀਲ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ।’
11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ 66 ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੇ 493.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਵਿਚ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਡਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ‘ਸਟੀਲ ਹੱਬ’ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਣਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਬਿੱਲ
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਣਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਡੀਐੱਮਏ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ/ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਉਦੈ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਧੁਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
‘ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ…’
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰੋਹ ‘ਚ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਾਣਾਂ ਪੱਟਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਪਹਾੜੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਬਲਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਜੇਐੱਸਡਬਲਯੂ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਰਾਇਪੁਰ ਸਥਿਤ ‘ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਰਚੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜੇਂਡੇਪਾੜ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਭਾਮਰਾਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬਾਬਲਾਈ ਪਹਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖਾਣ ਪੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅੰਬੁਜਾ ਸੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਦੇਵਲਮਾਰੀ-ਕਟੇਪੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਖਣਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 538 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਹਗਾਂਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਸਾਇ ਆਤਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਚਾਮੋਰਸ਼ੀ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਚ 1200 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਖਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦੇਵਸਾਇ ਨੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।” ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਵਸਾਇ ਤੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਆਦਿਮ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਖਣਨ ਕਰਨਗੇ।
ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2007 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ 340.09 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਲਾਏ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। 2013 ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਣਨ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ (ਪੇਸਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਪਰ, ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੌਇਡਜ਼ ਮੈਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਮੂਵਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 80 ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”
2017 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਣਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (2006) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਣਨ ਪੁਟਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਟੇਗਾਓਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਨੋਦ ਮੰਡਾਵੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਗੜਚਿਰੋਲੀ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਐਟਾਪੱਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਮਕੋਂਡਾਵਾਹੀ, ਬਾਂਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਸੂਰਜਾਗੜ੍ਹ ਖਣਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲਾਲਸੂ ਨੋਗੋਟੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
2023 ਵਿਚ ਤੋੜਗੱਟਾ ਵਿਚ ਖਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ 255 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, 21 ਲੋਕਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ 17–18 ਦਿਨ ਚੰਦਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਨੋਦ ਮੰਡਾਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ।”

ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ – ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ–ਜਿਵੇਂ ਖਣਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਲਸੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਡਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੌਇਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ–ਜਿਉਂ ਖਣਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਲਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 340.09 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਟਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਮਦੀਗੁੜੇਮ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਲਾਪੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨਚੇਰੂ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ–ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ—ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ—ਲੌਇਡਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।