ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ’ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਣਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਨਸੋਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।