ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਗਦਾਓ ਵਿਖੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬਲੋਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰੂਸ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯੁਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਰੇ ਬੇਲੋਸੋਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸੁਖੋਈ ਜੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖਰਿਆਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੋਂਗ ਜੁਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ-ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 63 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1962 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੀਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੀਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।